अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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भोपाल — मध्यप्रदेश विधानसभा में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। सरकार बनने के बाद शिवराज कैबिनेट का यह पहला बजट था। वित्तमंत्री ने पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया , ये बजट टैबलेट द्वारा पेश किया गया। मध्यप्रदेश सरकार का ये बजट आत्मनिर्भर प्रदेश के कान्सेप्ट पर आधारित था। विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिये कुल 2,41,375 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया वहीं अनुमानित राजकोषीय घाटा 50,938 करोड़ का है। इस दौरान वित्तमंत्री ने कहा, सामाजिक समरसता और सद्भाव हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमें खाली खजाना मिला और कोविड की चुनौती थी। हमारी सरकार ने कोविड पर नियंत्रण किया और अर्थव्यवस्था को सुधारा। प्रदेश में 24200 शिक्षकों और चार हजार से अधिक आरक्षकों की भर्ती की जायेगी। रीजनल कनेक्टिविटी के लिये विमान सेवा की शुरुआत की जाएगी. साथ ही प्रदेश में पुलिसकर्मियों को आवास देने के लिये 24000 भवनों का निर्माण किया जायेगा। सीएम तीर्थ दर्शन योजना फ‍िर शुरू की जायेगी , गैस पीड़‍ितों को राज्य सरकार पेंशन देगी , पुजारियों को मानदेय दिया जायेगा। वित्तमंत्री ने कहा कोरोना संकट के बावजूद यह सर्वसमाज के हित में होगा। इस बजट में कोई नया कर नहीं लगा है और जो कर लगा है उसमें कोई बढ़ोतरी भी नहीं कर रहे हैं। इसके पहले विधानसभा में हुई कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। वित्तमंत्री ने बजट भाषण के दौरान कई अहम योजनाओं की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में अगले दो साल में एमबीबीएस की 1235 सीटें बढ़ायी जायेंगी। वहीं स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिये 24 हजार 200 नये शिक्षकों की भर्ती की जायेगी। बजट भाषण के दौरान भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट का एलान किया गया जिसके लिये 262 करोड़ का बजट जारी किया गया है। इसके अलावा भोपाल में पुलिस अस्पताल और राज्य के हर जिले में महिला थाना खोलने का एलान भी किया गया। वित्तमंत्री ने कहा कि चंबल के लिये अटल प्रोग्रेस-वे है, लेकिन अब पूर्व से पश्चिम को जोडऩे के लिये नर्मदा एक्सप्रेस वे का खाका तैयार किया गया है। इस नये एक्सप्रेस वे के किनारे उद्योग विकसित करने की भी योजना है, जिसके लिये 02 लाख 40 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। वहीं बजट में भोपाल के गैस पीडि़तों की पेंशन जारी रखने का ऐलान किया गया। बता दें कि गैस पीडि़तों के लिये केंद्रीय पेंशन योजना बंद हो चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार ने अपने स्तर से पेंशन उपलब्ध कराने की बात कही है। मध्यप्रदेश के बजट में किसानों पर भी फोकस किया गया है। वित्तमत्री ने कहा कि किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने के लिये एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हमने किसान सम्मान निधि योजना लागू की है। किसानों को छह हजार रुपये मिल रहे हैं , अभी तक 78 लाख किसानों को आठ हजार करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। सीएम शिवराज ने इस योजना को टॉपअप करते हुये किसान कल्याण योजना में चार हजार रुपये और बढ़ाये हैं। इसके तहत राज्य में किसानों को 10 हजार रुपये दिये जा रहे हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को 19 हजार 353 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी। इससे चार क्षेत्रों में नये मिशन शुरू किये जायेंगे। अधोसंरचना में रोजगार के नये अवसर विकसित होंगे। शिक्षा व स्वास्थ्य में अतिरिक्त प्राविधान किये गये हैं। इसके अलावा 2441 करोड़ रुपये से नई सड़कें बनेंगी। जल संसाधन में 06 हजार 436 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन से हर घर में पेयजल पहुंचाया जायेगा। पांच हजार करोड़ रुपये की ग्रामीण और 6436 करोड़ रुपये शहरी परियोजना स्वीकृत किये गये हैं। शहरी जल जीवन मिशन का गठन किया जायेगा , 5962 करोड़ रुपये पेयजल पर खर्च होंगे। बजट भाषण के दौरान प्रदेश में नौ मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गयी। वित्तमंत्री ने बताया कि श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर और सिवनी में नये मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे। हालांकि, महेश्वर का नाम नहीं होने पर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विजयालक्ष्मी साधौ ने आपत्ति जतायी। इसके अलावा 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट के लिये पांच आदिवासी बहुल जिलों में ट्रांसपोर्ट सर्विस का नया प्रयोग किया जायेगा। बैतूल के आठनेर, उमरिया के पाली, बालाघाट के बिरसा, झाबुआ और धार जिले के धरमपुरी में अगले सत्र से अंचल के स्टूडेंट को बस या अन्य यातायात सुविधा के जरिये घर से स्कूल तक लाया व ले जाया जायेगा।
बजट में मतस्य पालकों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाकर 25 फीसदी करने की भी योजना है। वित्तमंत्री ने बताया कि सीएम स्वरोजगार योजना शुरू की जायेगी ,पर्यटन केंद्र में होम स्टे की सुविधा शुरू की जायेगी। पन्ना में डायमंड म्यूजियम बनाया जा रहा है वहीं छतरपुर में जटाशंकर में रोपवे का निर्माण किया जायेगा। पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में सात प्रतिशत से अधिक का ब्याज राज्य सरकार देगी। वोकल फॉर लोकल से रोजगार के अवसर बढ़ायेंगे। चौदह सौ करोड़ रुपये का राजस्व रेत से प्राप्त होगा। 250 आबादी वाले आदिवासी गांव को पीएम सड़क योजना से जोड़ा जायेगा।

विधानसभा कार्यवाही स्थगित
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गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट शुरू होने से पहले सदन को सांसद नंदकुमार सिंह चौहान का निधन होने की जानकारी दी। दिवंगत सांसद को श्रद्धांजलि दी गयी। उन्होंने अनुरोध किया कि विधानसभा की कार्यवाही तीन मार्च को स्थगित रखी जाये। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने इस पर सहमति दी और कहा कि सांसद नंदकुमार सिंह चौहान उनके बहुत करीबी थे। फिर बजट भाषण के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही चार मार्च तक के लिये स्थगित कर दी गई है।