अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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रायपुर – रासायनिक खादों पर हमारी निर्भरता कम हो , खेती की लागत में कमी आये इसके लिए जरूरी है कि हम वर्मी कम्पोस्ट का ज्यादा-ज्यादा से उत्पादन और उपयोग करें , यह राज्य और किसानों के हित में होगा। हमें गौठानों को और मजबूत करना होगा, ताकि रासायनिक खाद की कमी की चुनौती को हम इसके माध्यम से दूर कर सके। गोबर से गोठानों में बनने वाली वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट खाद रासायनिक खाद का सशक्त विकल्प बनी है।
उक्त बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण के आनलाइन कार्यक्रम में कही। इस कार्यक्रम में सीएम ने गौठानों में गोबर बेचने वाले पशुपालकों , ग्रामीणों , गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को 02 करोड़ 37 लाख रूपये की राशि जारी की। जिसमें गोबर विक्रेताओं को 02 करोड़ 06 लाख रूपये तथा गौठान समितियों और महिला समूहों का लाभांश 31 लाख रूपये शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खरीफ सीजन 2021 में रासायनिक खाद की कमी विशेषकर डीएपी की किल्लत का उल्लेख करते हुये कहा कि जब पूरे देश में रासायनिक खाद को लेकर मारामारी की स्थिति थी , उस समय छत्तीसगढ़ महतारी , गौ-माता और माता कौशल्या की कृपा से छत्तीसगढ़ राज्य इससे अछूता रहा। डीएपी की कमी को छत्तीसगढ़ ने गौठानों में बनी व कम्पोस्ट , सुपर कम्पोस्ट खाद से पूरा किया। उन्होंने राज्य के किसान भाईयों , गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को वर्मी ‘से कम्पोस्ट , सुपर कम्पोस्ट के उत्पादन को बढ़ावा देने की अपील की। कार्यक्रम में गोधन न्याय मिशन के प्रबंध संचालक डॉ. एस. भारती दासन ने बताया कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर खरीदी के एवज में अब तक पशुपालक किसानों को 111 करोड़ 56 लाख रूपये का भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों को 41 करोड़ 65 लाख रुपए का भुगतान अब तक किया जा चुका है। प्रदेश में अब तक 10 हजार 564 गौठान स्वीकृत किये जा चुके हैं। इनमें से 07 हजार 751 गौठानों का निर्माण हो चुका है। उन्होंने बताया कि गौठानों में 09 लाख 06 हजार 151 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तथा 04 लाख 06 हजार 831 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट का उत्पादन हुआ है , जिसमें से 79.78 करोड़ रूपये की खाद बिक चुकी है। इसके अलावा उन्होंने चारागाह विकास के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर कृषिमंत्री रविन्द्र चौबे , गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. महंत रामसुंदर दास , आयोग के सदस्यगण , मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा , अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।