अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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रायपुर — आज का युग तकनीक का युग है। हर जगह पर तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। नई तकनीकों से कार्य में गति और पारदर्शिता आती है। ई-समाधान प्रणाली से आमजनों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान होगा। साथ ही शासन जनता के प्रति अधिक संवेदनशील और जवाबदेह होगा।
उक्त बातें महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ई-समाधान बेबसाइट के लोकार्पण के समय कही। उन्होंने नये वर्ष के पहले ही दिन राजभवन में ई-समाधान वेबसाइट का लोकार्पण किया। इस वेबसाइट के माध्यम से राज्यपाल को आम जनता द्वारा भेजे गये आवेदन पत्रों को संबंधित विभागों को भेजा जायेगा, उन आवेदनों पर की जा रही कार्यवाही की स्थिति एवं विभिन्न विभाग/कार्यालय स्तरों पर लंबित आवेदनों की ट्रैकिंग की जा सकेगी। इससे राजभवन सचिवालय संबंधित विभाग को भेजे गये आवेदन पत्र की स्थिति, निराकरण की अद्यतन स्थिति की मानिटरिंग की जायेगी। इस अवसर पर एनआईसी के अतिरिक्त राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी टीएन सिंह ने बताया कि इस वेबसाइट में राजभवन में आने वाले आवेदनों को स्कैन करके अपलोड किया जायेगा। इस वेबसाइट को संबंधित विभागों, कलेक्टोरेट और विकासखण्ड कार्यालय तक जोड़ा गया है। आवेदन अपलोड कर उसे संबंधित कार्यालयों में भेज दिया जायेगा। इससे अभी 3200 शासकीय कार्यालयों को संबद्ध किया गया है। उन्होंने बताया कि जिस-जिस कार्यालय में आवेदन पत्र अग्रेषित होते जायेंगे, उस स्थिति की जानकारी राजभवन सचिवालय को मिलती जायेगी। साथ ही आवेदक के मोबाईल नंबर में भी एसएमएस के माध्यम से यह सूचना दी जायेगी। मोबाइल में एसएमएस की यह सुविधा जल्द प्रारंभ की जायेगी। इसमें अच्छी बात यह है कि जो विभाग आवेदक की समस्या, मांँग या शिकायत का अंतिम रूप से निराकरण करेगा, वह एक पत्र के माध्यम से आवेदक को सूचित करेगा साथ ही उस पत्र की प्रति इस वेबसाइट में भी अपलोड करेगा। इस वेबसाइट को जनशिकायत निवारण विभाग से संबद्ध कर दिया गया है, जिससे संबंधित विभाग को पृथक लॉगिन और पासवर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह वेबसाइट शुरू होने से राजभवन द्वारा आवेदन पत्रों को संबंधित कार्यालय में भेजने के लिये पत्राचार करने में जो समय लगता था, वो अब नहीं लगेगा। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार खलखो एवं विधिक सलाहकार आरके अग्रवाल भी उपस्थित थे।