अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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रायपुर — करीब डेढ़ महीने बाद हुई भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में पूर्व में की गयी घोषणाओं का ही ज्यादातर अनुमोदन किया गया। इसमें इस बात का निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ में हाउसिंग बोर्ड और आरडीए की जमीन सस्ती होगी।वहीं बस किराया , महतारी दुलार योजना सहित पूर्व में की गयी मुख्यमंत्री की घोषणा को आज कैबिनेट ने एप्रुव किया। प्रदेश में कोदो कुटकी रागी के फसल की प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर दिया जायेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड मे गौरेला पेंड्रा मरवाही को शामिल किये जाने की औपचारिक सहमति , आरक्षण को लेकर डाटा एकत्रित कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा। तीजा-पोला के मौके पर मुख्यमंत्री ने महिला सहायता समूह के लिये ऋण माफी की जो घोषणा की थी , उसका आज कैबिनेट में अनुमोदन किया गया , ताकि समूहों को नई ऋण देने की व्यवस्था शुरू की जाये। पंचायत में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की बात कही गयी है , केंद्र ने नगरीय क्षेत्र में भी 50 प्रतिशत आरक्षण के लिये अभिमत मांगा है। राज्य सरकार ने उस अभिमत पर सहमति दी है। तीस एकड़ जमीन दूधाधारी मठ में नवा रायपुर में दिये जाने की सहमति बनी है। किराया वृद्धि को लेकर 25 प्रतिशत की वृद्धि का जो निर्णय हुआ था , उसका अनुमोदन किया गया , नोटिफिकेशन जारी होने के बाद किराया बढ़ेगा। मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के स्थान पर एथेनॉल प्लांट की स्थापना होगा , लाख उत्पादन करने वाले किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना को कैबिनेट पर मुहर लगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत नौ हजार रुपये प्रति एकड़ के सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक के पद को मंजूरी दी गई है।गोंडवाना समाज को एक रूपये के टोकन मनी के रूप में जमीन उपलब्ध कराया जायेगा , इसके अलावा आज के बैठक में नई फिल्म पॉलिसी को भी सहमति दी गयी है। वहीं बैठक के बाद यह भी बताया गया है कि एडसमेटा नक्सली हमले की न्यायिक जांच भी पूरी कर ली गई है। सरकार इसे विधानसभा के अगले सत्र में पेश करेगी।

गोधन न्याय योजना की किश्त अंतरित
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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक के पहले गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों एवं संग्राहकों के खाते में क्रय किये गये गोबर के एवज में 27वीं किश्त के रूप में 01 करोड़ 74 लाख रूपये की राशि ऑनलाईन अंतरित की। इस राशि को मिलाकर पशुपालकों और संग्राहकों को गोबर खरीदी की अब तक 100 करोड़ 82 लाख रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। सीएम ने इस अवसर पर स्व-सहायता समूहों को लाभांश के रूप में 01 करोड़ 41 लाख रूपये तथा गौठान समितियों को 02 करोड़ 18 लाख रूपये की राशि का भुगतान किया। स्व-सहायता समूहों को अब तक लाभांश की राशि के रूप में कुल 21 करोड़ 42 लाख रूपये तथा गौठान समितियों को 32 करोड़ 94 लाख रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों को अब तक कुल 54 करोड़ 36 लाख रूपये की राशि का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने आज गोबर खरीदी के एवज में पशुपालकों और संग्राहकों, स्व-सहायता समूहों को लाभांश की राशि तथा गौठान समितियों को कुल 05 करोड़ 33 लाख रूपये की राशि का भुगतान किया।