अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

रायपुर — आज विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्तमंत्री बजट में प्रदेशवासियों को अनेकों सौगाते देते हुये कहा कि इस बार कोई नये कर का प्रस्ताव नही है। इस बार प्रदेश की जनता पर किसी भी तरह का बोझ नही डाला गया है। पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था के लिये एक साइबर पुलिस थाना , 03 स्मार्ट पुलिस थाना, 05 नवीन थाना, 10 चौकी एवं 05 पुलिस अनुविभाग कार्यालय भवन, रायपुर एवं दुर्ग में पुलिस ट्रांजिट भवन तथा बस्तर रेंज में पुलिस कर्मचारियों के लिये एक हजार आवास गृहों के निर्माण हेतु 22 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 25 नई तहसीलों का निर्माण होगा। राज्य के तीन एयरपोर्ट बिलासपुर , अंबिकापुर , जगदलपुर में एटीसी की स्थापना के लिये 07 करोड़ 20 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा विधायकों को वाहन खरीदी के लिये अब 10 लाख की जगह 20 लाख रूपये मिलेंगे। राज्य के कुछ उपजेलों को जिला जेल में उन्नयन किया जायेगा।जेलों की व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करने के लिये जेल सुधार आयोग का गठन किया जायेगा।उच्च न्यायालय एवं सभी सिविल जिलों में लंबित मामलों में पक्षकारों के बीच समझौता कराने के लिये मध्यस्थता केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित हैै।