अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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काठमांडू (नेपाल) – नेपाल उच्चतम न्यायालय ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पदमुक्त कर विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को दो दिन के अंदर प्रधानमंत्री नियुक्त करने का राष्ट्रपति को आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने संसद विघटन के राष्ट्रपति के फैसले को लगातार दूसरी बार रद्द कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देउबा कल प्रधानमंत्री का शपथ ले सकते हैं। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति विद्या भंडारी द्वारा संसद को भंग किये जाने के खिलाफ दायर 30 से अधिक याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। अब माना जा रहा है कि लंबे समय से नेपाल में चला आ रहा राजनीतिक गतिरोध समाप्त हो जायेगा।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंडारी ने पांच महीने में दूसरी बार 22 मई को संसद के निचले सदन को भंग कर दिया था. राष्ट्रपति ने 12 और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 30 याचिकायें दाखिल की गई थी , जिन पर आज फैसला आया है। नेपाल में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की तरफ से भी नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि नेपाली संसद की पुनर्स्थापना करने के साथ ही विपक्ष के नेता शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाये , इस पर 146 सांसदों ने इस पक्ष में हस्ताक्षर किये थे। केपी शर्मा ओली इस वक्त नेपाल में अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, क्योंकि 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में वो विश्वास मत खो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल संसद का सत्र बुलाकर शेर बहादुर देउबा को 20 जुलाई तक बहुमत साबित करने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछले हफ्ते इस मामले में सुनवाई पूरी की थी। पीठ में उच्चतम न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश- दीपक कुमार करकी, मीरा खडका, इश्वर प्रसाद खातीवाड़ा और डॉ.आनंद मोहन भट्टाराई आदि शामिल हैं।

कौन हैं शेर बहादुर देउबा ?
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शेर बहादुर देउवा नेपाल के वरिष्ठ विपक्षी नेता हैं , उन्होंने नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री के रूप में 2017 में शपथ ली थी। वे वर्ष 1995 से 1997 तक , फिर वर्ष 2001 से 2002 तक और वर्ष 2004 से 2005 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं , फिलहाल वे नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं।