अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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रायपुर – छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बतौर वित्तमंत्री अपना चौथा बजट पेश किया। उन्होंने विश्व की मंगल कामना के लिये यजुर्वेद के श्लोक से बजट भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हमने जो कहा था , वह करके दिखाया। गांव केंद्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को देश भर में पहचान मिली है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुये पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की घोषणा की है। इस घोषणा से वर्ष 2004 के बाद की भर्ती वाले 02.95 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है , जिसका उन्हें लाभ मिलेगा। इसके अलावा शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा भी की गई। इसके अलावा गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने की घोषणा की। इन ग्रामीण औद्योगिक पार्क में खाद्य उत्पादों और लघु वनोपज उत्पादों की प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना की जायेगी। ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में उन्नत अधोसंरचना और बिजली , पानी जैसी सुविधाओं के लिये छह सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया।
सुराजी गांव में गौठानों के लिये स्थानीय खाद्य उद्यानों में लघु एवं कुटीर उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं कृषि उत्पाद के भंडारण के लिये दुर्ग में इंटीग्रेटेड पैक हाऊस बनेगा। उन्होंने व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) और पीएससी की परीक्षा में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को कोई शुल्क नहीं देने की घोषणा की है। नवा रायपुर में 100 करोड़ की लागत से सेवा ग्राम बनेगा , वहीं आगामी वर्ष में राजीव गांधी कृषि भूमिहीन मजदूरो को छह हजार की बजाए अब सात हजार रूपये दिये जायेंगे। सदन में सीएम ने अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के दिव्य स्थलों पर पूजा करने वाले पुजारियों बैगा , गुनिया , मांझी आदि को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ दिये जाने की घोषणा की।
विद्यार्थियों को सुविधा देने के लिये मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र-छात्राओं के हॉस्टल निर्माण तथा कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिये 10.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण के लिये प्रावधान किया गया है। जगरगुंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अहिवारा में एनआरसी की स्थापना के लिये 45 पदों का सृजन किया जायेगा। वहीं अंबिकापुर एवं कांकेर मेडिकल कॉलेज में उपकरण क्रय के लिये 37 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रायपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोवैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में डेढ़ सौ पदों के सृजन के लिये प्रावधान किया गया है। रेशम को बढ़ावा देने के लिये रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जायेगी। धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिये मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की घोषणा की। इसके साथ पोस्ट यार्न गतिविधियों के लिये सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई। मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिये 450 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा की गई है। इसके साथ मिशन अमृत 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने के लिये दो सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं प्रदेश में छह नई तहसीलें बनाने की भी घोषणा की गई , मानव तस्करी रोकने के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो बनेगा। पांच पुलिस चौकी मारो , जेवरा -सिरसा , नैला , खरसिया और वाड्रफनगर का थाने में उन्नयन किया जायेगा। तीन सौ नग बुलेट प्रूफ जैकेट क्रय हेतु तीन करोड़ का प्रावधान। वाटर कूलर हेतु एक करोड़ 58 लाख तथा समस्त थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु 25 करोड़ का प्रावधान। विधायक निधि की राशि को बढ़ाकर चार करोड़ रुपये कर दिया गया है , पहले यह दो करोड़ रुपये थी। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने के साथ ऊ सरपंच और पंचों का भत्ता भी बढ़ा है। अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को खदान संचालन का अधिकार दिया गया। जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान। जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान। जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया , जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 किया गया , जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया।मलखंभ अकादमी की स्थापना की घोषणा हुई। कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक दिया जायेगा , नवा रायपुर में पेयजल के लिये नई पाइपलाइन बिछाने का काम होगा। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब के लिये 75 करोड़ का प्रावधान किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 11664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1605 क्लबों का गठन किया जायेगा। रायपुर के लाभांडी में निर्माणाधीन टेनिस अकादमी में सेटअप एवं फर्नीचर उपकरण हेतु 01करोड़ 70 लाख का प्रावधान। हिंदी माध्यम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए अंग्रेजी की ही तरह 32 हिंदी माध्यम स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जायेंगे। उन्होंने सदन को बताया कि वर्ष 2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.54 फीसदी वृद्धि का अनुमान है। कृषि क्षेत्र में 03.88 औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 और सेवा क्षेत्र में 8.54 फीसदी वृद्धि अनुमानित है। जबकि औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64% अधिक है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 04 लाख 61 करोड़ होना अनुमानित जो पिछले वर्ष की तुलना में यह 13.60 फीसदी अधिक है।

देश में पहली बार गोधन से बने ब्रीफकेस में हुआ बजट पेश
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पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने बतौर वित्तमंत्री बजट पेश करने के लिये जिस ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया वो चमड़े या जूट का नहीं बल्कि गाय के गोबर से निर्मित है , जिसे राजधानी के गोकुल धाम गोठान में काम करने वाली “एक पहल” महिला स्वसहायता समूह द्वारा बनाया गया है। बता दें छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में गो-धन से निर्मित ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया है। इस ब्रीफकेस की खासियत ये है कि इसे गोबर पाउडर , चुना पाउडर , मैदा लकड़ी एवं ग्वार गम के मिश्रण को परत दर परत लगाकर दस दिनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया है । बजट के लिये विशेष तौर पर तैयार किये गये इस ब्रीफकेस के हैंडल और कार्नर कोंडागांव शहर के समूह द्वारा बस्तर आर्ट कारीगर से तैयार करवाया गया है।