पटना –सुबे के लाखों निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के सामूहिक इस्तीफे की गर्म चर्चाओं के बीच आज विभागीय मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम एवं प्रदेश अध्यक्ष की 11 सूत्री मांगों पर बिंदु बार वार्ता हुई। मंत्री श्री गौतम ने 7- 8 मांगों को जायज बताते हुए पूरा करने का आश्वासन दिया तथा कहा कि इससे ग्राम कचहरी सशक्त होगी और जनता जनार्दन को और अधिक सुगमता से सस्ता सरल ससमय न्याय मिल पाएगा, तथा न्याय के साथ विकास का मार्ग मजबूत होगा। वही तुरंत आदेश निर्गत कर अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग मिहिर कुमार सिंह को निर्देशित किया कि संघ शिष्टमंडल से विधिवत विभागीय वार्ता हेतु 05 या 08 जनवरी को बैठक निर्धारित कर सूचित करें ताकि नियमानुसार आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

उक्त बातें बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने बताया। श्री निराला ने कहा कि माननीय मंत्री का सोच सकारात्मक दिखा है। पंच परमेश्वरों का मांग जनहित ग्राम कचहरी व प्रतिनिधि हित में है। मांग अगर पूरी नहीं हुई तो 12 जनवरी को सामूहिक त्यागपत्र, इस्तीफा राज्यपाल महोदय को बिहार के पंच सरपंच उप सरपंच न्याय मार्च निकालकर सौप देंगे। जिसकी तैयारी जोर शोर से सभी प्रखंड,जिला और पंचायत स्तर पर चल रही है जो लोकतांत्रिक इतिहास में ऐतिहासिक व अद्वितीय होगा। जिससे माननीय न्यायालयो का बोझ बढ़ेगा और वैधानिक संकट भी उत्पन्न हो सकती है। सुविधा साधन विहीन बनकर अपमान सह कब तक कार्य करते रहे । सरकार मांग मान लें तो ठीक अन्यथा सारी जवाब देगी राज्य सरकार शासन प्रशासन की होगी।