अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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नई दिल्ली — चारा घोटाले के मामलों में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा लालू प्रसाद यादव के जमानत दिये जाने के खिलाफ अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जायेगी। चारा घोटाले के मामलों में लालू प्रसाद के जमानत दिये जाने के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सीबीआई ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। लालू प्रसाद के सीआरपीसी की धारा 427 को आधार बनाते हुये सीबीआई सुप्रीम कोर्ट से लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने का आग्रह करेगी। सीबीआई के अनुसार लालू प्रसाद को चार मामले में अलग-अलग सजा हुई है। लेकिन सीबीआई कोर्ट ने सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश नहीं दिया है। इस कारण सभी सजा एक साथ नहीं चल सकती। सीआरपीसी की धारा 427 में प्रावधान के अनुसार किसी व्यक्ति को एक से अधिक मामलों में दोषी करार देकर सजा सुनायी जाती है और अदालत सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश नहीं देती है तो उस व्यक्ति की एक सजा की अवधि समाप्त होने के बाद ही उसकी दूसरी सजा शुरू होगी। चारा घोटाले के चार मामलों में लालू प्रसाद को दोषी करार देते हुये सजा सुनायी गई है। किसी भी आदेश में सभी सजा एक साथ चलाने का उल्लेख नहीं किया गया है।इस कारण लालू प्रसाद पर यह धारा लागू होती है और जब तक एक सजा की पूरी अवधि वह हिरासत में व्यतीत नहीं कर लेते , दूसरी सजा लागू नहीं हो सकती। इस आधार पर लालू प्रसाद की यह दलील की उन्होंने आधी सजा काट ली है , यह सही नहीं है और उन्हें दी गई जमानत रद्द कर देनी चाहिये। सीबीआई के अनुसार लालू प्रसाद की ओर से अभी तक अदालत से सभी सजा एक साथ चलाने के लिये कोई आवेदन नहीं दिया गया है। ऐसे में सीआरपीसी की धारा 427 के तहत उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।