अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

नई दिल्ली — नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक को पेश किया है जिसके तहत जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग करके लद्दाख को बिना विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। अमित शाह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लद्दाख के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्ज दिया जाये ताकि यहाँ रहने वाले लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। अब जम्मू-कश्मीर राज्य में विधानसभा होगी