अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

रायपुर — प्रदेशभर में धान की अंतर्राज्यीय अवैध खरीदी-बिक्री और परिवहन पर रोक लगाने के तहत मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल ने मंत्रालय महानदी भवन से वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राज्य के सभी संभाग आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, वन मण्डल अधिकारियों, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सहकारिता विभाग के अमले को निर्देशित किया है कि धान खरीदी (एक दिसम्बर 2019 से 15 फरवरी 2020) के दौरान और उससे पहले अभियान चलाकर धान के अंतर्राज्यीय अवैध परिवहन पर कड़ाई से रोक लगाने हर संभव कार्रवाही की जाये। सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ ही अन्य जिलों में भी चेक पोस्ट बनाकर इलाके की पेट्रोलिंग की जाये। धान के अवैध खरीदी और परिवहन से जुड़े बिचैलियों और अन्य व्यक्तियों को चिन्हांकित करके उनके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाये।धान खरीदी से पूर्व किसानों के रकबे का सत्यापन गिरदावरी के आधार पर कर लिया जाये और कस्टम मिलिंग से जुड़े हुये राईस मिलरों के धान के स्टाक (भण्डार) का सत्यापन कर लिया जाये। धान खरीदी के लिये किसानों को जारी किए जाने वाले टोकन और किसान के फसल (रकबे के आधार पर) का भी सत्यापन करने के निर्देश उन्होंने दिये है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा कि नरवा, गरवा, घुरवा, बाडी का क्रियान्वयन राज्य में प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। वर्तमान में एक हजार नालों का वैज्ञानिक आधार पर प्रबंध करने का लक्ष्य रखा गया है। जिससे क्षेत्र के लोगों को बारह महीना पेयजल और निस्तारी के साथ ही सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। इसी तरह तीन हजार गौठानों को भी स्थापित किया जाना है।इसके लिये सभी जरूरी कार्रवाही करने के निर्देश उन्होंने दिये है। धान कटाई के बाद रोजगार गारंटी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में काम शुरू किये जायेंगे इसके लिये अभी से कार्यो का चिन्हांकन और उसकी स्वीकृति की कार्रवाही कर लिये जाने निर्देशित किया गया है। उन्होंने स्वसहायता समूहों को विभिन्न आय उपार्जक गतिविधियों से जोड़ने के निर्देश दिये है। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी, मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी, सचिव खाद्य डाॅ. कमलप्रीत सिंह, संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ सुश्री शम्मी आबदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।