अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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रायपुर —  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को एक नवम्बर राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी है। सीएम बघेल ने कहा कि राज्य सरकार विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाने के लिए ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ अब अपने निर्माण के 21वें वर्ष में कदम रखने जा रहा है। युवा छत्तीसगढ़ पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ सभी लोगों के साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है। सीएम बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, संस्कार, संसाधनों को पुनर्जीवित करने के साथ ही नागरिकों के लिये सुलभ और सुचारू प्रशासन व्यवस्था लागू करने की पहल की है। यहां के जल, जंगल, जमीन को सहेज कर उसका लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचाने की शुरूआत कर दी गई है। वनवासियों को वन अधिकार पट्टे और तेंदू पत्ता बोनस के माध्यम से उनका अधिकार दिया गया है। बस्तर संभाग में वर्षों से लंबित बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का काम आगे बढ़ा है। गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए सुराजी गांव योजना में नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी को सहेजने का काम किया जा रहा है। कर्ज माफी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने छत्तीसगढ़ में किसानों को संबल प्रदान किया है। इस साल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिन 21 मई पर राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिये राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। इसके तहत राज्य के 19 लाख किसानों को 5750 करोड़ रूपए की राशि 4 किश्तों में सीधे उनके खातों में दिये जाने का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण स्तर पर आर्थिक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिये गोधन न्याय योजना की शुरूआत की गई है। इसके माध्यम से एक स्वचालित प्रणाली विकसित कर गांवों के सभी लोगों को इसका लाभ देने का प्रयास किया गया है। योजना के तहत निर्धारित दर पर गोबर खरीदी और उससे वर्मीकम्पोस्ट बनाने की शुरूआत प्रदेश में कर दी गई हैं। इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों से कुपोषण और एनीमिया को समाप्त करने के लिये मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू किया गया है। नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की दौड़ में हम तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भी छत्तीसगढ़ विकास की गति को बनाये रखने में सफल रहा है। अंग्रेजी माध्यम स्कूल, स्कूलों में व्यवसायिक शिक्षा, छोटे भू-खण्डों के पंजीयन और भूमि की खरीदी-बिक्री में दी गई छूट से शहरों की अर्थव्यवस्था में गति आई है। पढ़ाई तुंहर दुआर और पढ़ाई तुंहर पारा के माध्यम से हजारों छात्र कोरोना काल में भी सुरक्षित रह कर पढ़ाई कर रहे हैं।