अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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पटना — बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव, मनोज झा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने पटना में घोषणा पत्र जारी किया। सोलह पेज के इस घोषणा पत्र को ‘हमारा प्रण’, ‘संकल्प बदलाव का’ नाम दिया गया है। घोषणा पत्र में राजद ने बिहार के बेरोजगार युवाओं को दस लाख नौकरी देने के अलावा बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिये बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। सरकारी नौकरियों के 85 प्रतिशत पद बिहार के युवाओं के लिये आरक्षित होंगे। इसके अलावा किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की गई है। तेजस्वी यादव ने राजद नेताओं की उपस्थिति में इसे जारी करते हुये कहा कि यह कोई घोषणा पत्र नहीं बल्कि हमारा प्रण है। इसमें बिहार को बदलने के लिये सत्रह बिंदुओं पर काम करने का संकल्प लिया गया है। इन बिंदुओं में मुखय रूप से रोजगार, शिक्षा, कृषि, उद्योग समेत अन्य मुद्दों को शामिल किया गया है। तेजस्वी ने कहा कि राजद के इस घोषणा पत्र में लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के विचार भी है इसमें समाहित हैं।
घोषणा पत्र में मुख्य वादे-
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नये स्थाई पदों का सृजन कर कुल दस लाख नौकरियों की समय बाद बहाली की प्रक्रिया पहले ही कैबिनेट बैठक में पहली हस्ताक्षर के साथ शुरू होगी। संविदा प्रथा को खत्म कर सभी कर्मचारियों को स्थाई कर समान काम समान वेतन दिया जायेगा और सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जायेगा। रोजगार सृजन के उद्योगों को प्रोत्साहन के लिये नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत प्रभावी टैक्स डिफरेंट एवं टैक्स वेइवर स्कीम लायी जायेगी, जिसमें नये उद्योगों की स्थापना के अंतर्गत किये गये निवेश निवेशकों में सब्सिडी एवं अधिक रोपित करों में एक निश्चित अवधि तक छूट दी जायेगी। नियोजित शिक्षकों को वेतनमान कार्यपालक सहायकों लाइब्रेरियन उर्दू शिक्षकों की बहाली की जायेगी , राज्य के मूलनिवासी युवाओं के भी सरकारी बहाली परीक्षाओं में फॉर्म निशुल्क होंगे तथा राज्य में के अंतर्गत गृह जिला से परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुक्त होगी।कार्यालय सहायक, सांख्यिकी स्वयं सेवक, लाइब्रेरियन ,उर्दू शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका, आशा कर्मी, ग्रामीण चिकित्सकों, जीविका दीदियों की मांगों को पूरा किया जायेगा। हेल्थ केयर सेक्टर में निजी एवं असंगठित क्षेत्रों के माध्यम से प्रत्यक्ष नौकरियों व परोक्ष रोजगार के लाखों अवसर सृजित किये जायेंगे। जीविका कैडरों को नियमित वेतनमान पर स्थाई नौकरी के साथ समूहों के सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण देंगे। कॉरपोरेट जगत के तकनीकी प्रशिक्षकों की देखरेख में सरकारी निदेर्शानुसार कौशल विकास केंद्रों की स्थापना होगी जहांँ परंपरागत कौशल के साथ-साथ उद्योग जगत के प्रश्न कौशल सॉफ्ट स्किल्स का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। हर जिले में रोजगार केंद्रों की स्थापना होगी अधिकतम 200 दिनों में कौशल योग्यता अनुरूप निजी व सरकारी उपक्रम में रोजगार देने अथवा रोजगार के विकल्प उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी होगी। रोजगार प्रक्रिया में गैर-सरकारी बिचौलियों एजेंसियों को हटाकर सीधा युवाओं को लाभ दिया जायेगा। श्रमिकों के हित में सरकारी विभागों उपक्रमों को निजी हाथों में जाने से रोकने का प्रावधान किया जायेगा। बिहार में किसान आयोग, व्यवसायी आयोग, युवा आयोग और खेल आयोग का गठन किया जायेगा।
