मुजफ्फरपुर — बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) के तत्वाधान में जिला परिषद सभागार मुजफ्फरपुर में न्याय मित्रों के साथ दो दिवसीय कार्यशाला कि शुरुआत कि गई। कार्यशाला कि शुरुआत जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री नवीन कुमार एवं बिपार्ड,पटना से आए प्रशिक्षकों के द्वारा दीप जलाकर किया गया। जिसके बाद जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने उपस्थित न्याय मित्रों को संबोधित किया।
इसके बाद उपस्थित न्याय मित्रों ने उपस्थिती पंजी पर अपना नाम,पता दर्ज किया,इसके बाद कार्यशाला से पूर्व दिए जाने वाले प्रश्न पत्र को हल किया।
इसके बाद कार्यशाला कि शुरुआत करते हुए डा० अमन कुमार ने न्याय मित्रों को कार्यशाला में चर्चा होने वाले मुद्दों यथा साइबर क्राइम,मानव तस्करी, नशा मुक्ति, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा,बाल श्रम,बाल विवाह उन्मूलन आदी मुद्दों से परिचित कराते हुए विषय प्रवेश कराया।
इसके बाद प्रथम सत्र में श्री सुरेश कुमार ने बाल श्रम के मुद्दे पर अपनी बात रखी। श्री कुमार ने कहा कि बाल श्रम एक मांग जनित समस्या है। श्री कुमार ने अपने कई अनुभवों को साझा करते हुए न्याय मित्रों को बाल श्रम कानून से संबंधित कई अहम जानकारियां दी। श्री कुमार ने बताया कि सही मायने में बच्चा कौन है,बाल श्रम क्या है, उन्होंने कहा कि अनाथ, मजबूर बच्चों के लिए सरकार कि कई योजनाएं हैं,आप सब उसकी जानकारी रखें,खुद को अपडेट रखें, ताकि आप समय पर जरुरतमंद बच्चों कि मदद कर सके। उन्होंने यह भी बताया कि अगर आपकी जानकारी में कोई बच्चा इस तरह कि समस्याओं में है तो आप इसकी जानकारी 1098 टाल फ्री नंबर पर दे सकते हैं,या जिला स्तरीय श्रम संसाधन विभाग, जिला बाल संरक्षण ईकाई, जिला स्तरीय प्रशासन,एल ई ओ, आदि के सहयोग से आप उस बच्चे कि मदद कर सकते हैं।उन्होंने विस्तृत रूप से यह बताया कि सामाजिक जागरूकता और हम सब कि सहभागिता से ही बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरुतियों से ही मुक्ति पाई जा सकती है।
कार्यशाला के प्रथम दिन के दुसरे सत्र में श्री संतोष पांडेय ने मानव तस्करी के मुद्दे पर अपनी बात शुरू कि। श्री पांडेय ने कहा कि निश्चित रूप से एक सभ्य और शिक्षित समाज के लिए मानव तस्करी एक अभिशप्त अपराध है। श्री पांडेय ने मानव तस्करी के संबंध में विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में मानव तस्करी के शिकार लोगों में लगभग एक तिहाई लोग भारत के है।मानव तस्करी जैसे संगठित अपराध से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार प्रयासरत हैं। अपने पंचायत के न्याय मित्र होने के नाते पंचायत स्तर पर कोई समस्या दिखने पर उसका त्वरित निदान कर सकते हैं। ऐसे मामलों में तत्काल मदद के लिए टाल फ्री नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है।
साथ ही स्थानीय पुलिस -प्रशासन,112,A H T U (मानव तस्करी रोधक ईकाई)से संपर्क किया जा सकता है।साथ ही उन्होंने बाल श्रम,मानव तस्करी जैसे मामलों में शिकायत के लिए पेंसिल पोर्टल के संबंध में भी बताया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह कि समस्या से पीड़ित हो तो सरकार द्वारा मुआवजे का भी प्रावधान है, इसके लिए आनलाइन पोर्टल N L S A पर आवेदन दिया जा सकता है। श्री पांडेय ने मानव तस्करी को रोकने के लिए भारत के संविधान में जो कानून बनाये गए हैं उसके संदर्भ में भी न्याय मित्रों को बताया। कार्यशाला में शामिल न्याय मित्रों को मानव व्यापार के बदलते स्वरूप उससे होने वाले नुकसान के विषय में बताया साथ ही उससे कैसे निपटें, कैसे सतर्कता रखें यह जानकारी भी दी।इस दौरान कार्यशाला में शामिल प्रतिभागियों ने मुद्दे से जुड़े सवालों को साझा किया और जानकारी प्राप्त कि।
इसके बाद श्री पांडेय ने बाल विवाह के मुद्दे पर चर्चा शुरू कि। उन्होंने कहा कि बाल विवाह भी कुछ हद तक मानव तस्करी जैसे संगठित अपराध से इसकी कड़ियां जुड़ी है।बाल विवाह समाज के लिए अभिशाप है। श्री पांडेय ने बाल विवाह से जुड़े अपने कार्य क्षेत्र के कई अनुभवों को विस्तार पूर्वक साझा किया और इसके दुष्परिणाम बताए।समाज और बच्चों को इससे होने वाले नुकसान के संदर्भ में भी उन्होंने बात कही।
उन्होंने बताया कि बाल विवाह के मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए टाल फ्री नंबर -1098,100,1090, जिला कार्यालय कंट्रोल -07482-222784 पर संपर्क किया जा सकता है।हर राज्य में बाल विवाह निषेध अधिकारी हैं उनसे भी सहयोग लिया जा सकता है।बाल विवाह और खास कर बच्चियों कि कम उम्र में शादी स्वास्थ्य,समाज और देश हित में नहीं है। सरकार कि शिक्षा नीतियों से भी इसमें काफी सुधार हुआ है आप सब को जागरूक रहने कि आवश्यकता है। वहीं बाल विवाह के मुद्दे पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री नवीन कुमार ने भी अपने विचार रखे और इस संबंध में न्याय मित्रों को कानूनी और सामाजिक बातें बताई।
प्रथम दिन के कार्यशाला का समापन डा० अमन कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया।।
