अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

रायपुर — हाईकोर्ट द्वारा बढ़े हुये आरक्षण पर रोक लगाने के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इसे लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे और न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में चार सप्ताह के भीतर उत्तर मांगा है। सरकार ने ओबीसी (OBC) आरक्षण 14 ​प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। इसके साथ ही अनुसूचित जाति (SC) वर्ग का आरक्षण 12 से बढ़ाकर 13 फीसदी व अनुसूचित जनजाति वर्ग का 32 प्रतिशत कर दिया था। इसके साथ ही सवर्ण वर्ग के दस प्रतिशत आरक्षण लागू होने के बाद आरक्षण की सीमा बढ़कर 82 प्रतिशत हो गई थी।