अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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नई दिल्ली — कल भारी विरोध और नोंक झोंक के बीच कृषि सुधार विधेयक लोकसभा में पारित कर दिये गये। कांग्रेस के सदस्यों ने इसका विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। इसके अलावा इस विधेयक का विरोध करते हुये अकाली दल की एकमात्र सदस्या हरसिमरत कौर बादल ने कल ही मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ट्वीट किया – मैंने किसान विरोधी अध्यादेशों और विधेयकों के विरोध में केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। किसानों की बेटी और बहन के तौर पर उनके साथ खड़े होने पर गर्व है।
इधर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा मंजूर कर कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।किसानों से जुड़े क़ानून पर दिल्ली में जहाँ राजनीतिक विरोध हो रहा है वहीं पंजाब, हरियाणा और देश के अलग-अलग राज्यों में किसान सड़कों पर उतरकर भी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करने वाले किसानों को भाजपा के विरोधियों का भी समर्थन मिल रहा है। किसानों का आरोप है कि किसानों से जुड़े बिल लाकर सरकार उनके ख़िलाफ़ काम कर रही है। किसानों के मुताबिक़ सरकार समर्थन मूल्य की व्यवस्था ख़त्म करना चाहती है। सरकार बिलों के ज़रिये मंडियों को ख़त्म करना चाहती है। सरकार कृषि क्षेत्र में बड़ी कंपनियों को बढ़ावा देना चाहती है।
किसानों ने किया आंदोलन का एलान
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पंजाब के हाईवे से धरना के बाद किसानों ने आंदोलन के अगले दौर का एलान कर दिया है। हरियाणा में 20 सितंबर को सड़क रोको आंदोलन होगा। बिल के विरोध में किसान मज़दूर यूनियन 24 सितंबर से 26 सितंबर के बीच पंजाब में रेल रोको आंदोलन चलायेंगे वहीं 25 सितंबर को पंजाब बंद की अपील भी की गयी है।
वहीं कृषि सुधार विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में इसे किसानों के लिये महत्वपूर्ण क्षण बताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा है कि लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिये एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे।
