अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
———————————

रायपुर — राज्य सरकार के जवाब के बाद आखिरकार राज्यपाल अनुसुईया उईके ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का 27 अक्टूबर से दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाये जाने की अनुमति दे दी है। केंद्र के कृषि कानून के विरोध में राज्य सरकार विशेष सत्र में किसानों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर कानून में कुछ अहम संशोधन कर सकती है। इधर राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि दो दिन पहले राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव मंजूरी के लिये राजभवन भेजा था। इस पर राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने यह कहते हुये फाइल लौटा दी थी कि 58 दिन पहले ही जब सत्र आहूत किया गया था तो विशेष सत्र बुलवाने की क्या जरूरत पड़ गयी है ? साथ ही पूछा था कि सत्र के दौरान कौन-कौन से शासकीय विधि विषयक कार्य होंगे ? बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ किया कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, और विधानसभा का सत्र बुलाने से कोई नहीं रोक सकता। राजभवन से पूछे गये सवालों के जवाब उन्हें मिल जायेंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राजभवन और सरकार के बीच टकराव के कयास लगाये जा रहे थे, लेकिन संसदीय कार्यमंत्री से चर्चा के बाद राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी।