अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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रायपुर –  छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन दिवंगत पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि दी गयी। सीएम बघेल ने सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये प्रार्थना की। छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते दो सालों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार ऋण, नाबार्ड की ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि, केन्द्र सरकार के माध्यम से जीएसटी ऋण और एशियन डेवलपमेंट/विश्व बैंक से कुल 36,170 करोड़ ऋण लिया है। सदन में शिवरतन शर्मा के प्रश्न पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि सरकार ने 36 हजार करोड़ का कर्ज लिया है। यह कर्ज 18 दिसंबर 2018 से 30 जनवरी 2021 के बीच में लिया गया। सीएम बघेल ने बताया कि सरकार ने 36170 करोड़ की राशि विभिन्न एजेंसियों से कर्ज के रूप में लिया है। इनमें बाजार ऋण, ग्रामीण अधोसंरचना मद, जीएसटी ऋण, विश्व बैंक से लिया गया है। आरबीआई से बाजार ऋण के रूप में 32080 करोड़ का ऋण लिया गया। इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जवाब के अंतर को लेकर तीखी बहस हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग भी विपक्ष में थे और सवाल करते थे, लेकिन जवाब को गलत नहीं कहते थे। भाजपा विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने मस्तूरी क्षेत्र में खनिज न्यास निधि से आवंटित राशि की जानकारी मांगी। इसके जवाब में सीएम भूपेश ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 9269, कृषि विभाग द्वारा 1135, उद्यानिकी विभाग द्वारा 3077 हितग्राहियों को लाभांन्वित किया गया है। इसके बाद कृष्णमूर्ति बांधी ने मस्तुरी में डीएमएफ का मामला उठाया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद डीएमएफ में जनप्रतिनिधियों को सदस्य बनाया। राशि खर्च करने के लिये गाइडलाइन तय की गई है। उसी के अनुरूप समितियों से राशि अर्जित की जाती है। हमने समिति में विधायकों के साथ सरपंचों को भी रखा है। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने पूछा राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय कितना किया गया ? इस पर भूपेश बघेल ने अपने जवाब में कहा कि यह बता पाना मुमकिन नहीं है। सरकार जरूरत के हिसाब से राशि खर्च करती है। शिवरतन शर्मा ने इस पर पूछा कि राज्य सरकार के कर्ज लेने की अधिकतम सीमा क्या है ? भूपेश बघेल में कहा कि जीएसडीपी का 25 फ़ीसदी तक कर्ज लिया जा सकता है। राज्य सरकार ने अभी 20 फीसदी तक कर्ज लिया है।शून्यकाल में शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश में बढ़ते अपराध के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की है। जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने भी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की है। भाजपा विधायकों ने कहा कि साइबर क्राइम के लिये छत्तीसगढ़ सबसे सुरक्षित राज्य बन गया है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने शासन का पक्ष रखते हुये कहा पुलिस प्रशासन अपराधों को लेकर संवेदनशील है। सभी मामलों में गंभीरता पूर्ण कार्रवाई की गई है। प्रदेश में अपराधों को लेकर दहशत का माहौल है। कई गंभीर मामलों में अपराधी पकड़े भी गये हैं।