अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

नई दिल्ली — देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NCR) को लेकर देश में चल रहे उठापटक राजनीति इस बीच आज मोदी कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) के अपडेशन पर मुहर लगा दी है।गौरतलब है कि नागरिकता कानून बनाने के बाद देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) में देश के हर नागरिक का लेखा-जोखा रहेगा। इस रजिस्टर में हर नागरिक को अपना नाम दर्ज कराना अनिवार्य होगा। किसी भी इलाके में 06 महीने से रहने वाले लोगों को इस रजिस्टर में नाम लिखाना होगा। वहीं इसे लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और केरल सरकार द्वारा पहले ही अपना विरोध जताना शुरू कर दिया गया है। हालांकि NPR का एनआरसी और सीएए से कोई लेना देना नहीं है। NPR के तहत 01 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक नागरिकों का डाटाबेस तैयार करने घर-घर जाकर जनगणना की जायेगी। रजिस्टर अपडेट करने के लिये सरकार की तरफ से 8500 करोड़ रूपये से ज्यादा का बजट अप्रूव किया गया है।