अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

रायपुर — मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गुरुवार (6 जून) को मंत्रालय में कलेक्टर कांफ्रेंस किया.इस बैठक में मुख्यमंत्री बघेल ने राजस्व मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुये इनके निराकरण में तेजी लाने के लिये कलेक्टर्स को निर्देश दिये. वहीं जमीनों के बंदोबस्त त्रुटियों के निराकरण के लिये नियमित कैंप लगाने को कहा । वही लोक सेवा गारंटी योजना में समस्या का वास्तविक निराकरण होने की बात कहते हुये कहा कि आवेदक के निराकरण की गुणवत्ता से संतुष्ट होना चाहिये । लोक सेवा गारंटी सुनिश्चित करने उन्होंने संभागायुक्तों को लगातार मानिटरिंग और तहसील कार्यालयों के दौरा करने के निर्देश दिये । मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर सुजला योजना के 20 फीसदी कनेक्शन गौठानों के लिए सुरक्षित रखी जायेगी।उन्होंने कहा कि जनवरी से मई के बीच प्राप्त लोक सेवा गारंटी आवेदनों में से 83 प्रतिशत निराकृत, जबकि पिछले वर्ष जुलाई से दिसंबर के बीच 78 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण हुआ था। इस कांफ्रेंस में मुख्य 16 बिंदुओं सहित करीब दो दर्जन बिन्दुओं की समीक्षा भी की गयी । इसके पहले काॅन्फ्रेंस में नरवा, गरुआ, घुरवा, बारी योजना की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री बघेल ने अधिकारियों से कहा कि यह योजना खेती और पशुपालन की मजबूती के लिए है. मवेशियों के खुले में घूमने से खेती में दिक्कतें आ रही है. गौठान निर्माण और चारागाह विकास से यह समस्या दूर होगी. उन्होंने कहा कि गौठान निर्माण धार्मिक नहीं आर्थिक कार्य है. जहां गौठान बन गये हैं वहाँ पशुओं का आना शुरू हो गया है ।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रालय में कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस के इस बैठक में मुख्य सचिव सुनील कुजूर, अपर मुख्य सचिव  केडीपी राव, अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे । कॉन्फ्रेंस के पहले सत्र में राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य के सभी संभागों के कमिश्नर, जिला कलेक्टर, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगर निगमों के आयुक्त उपस्थित थे.