पंसस ने बिहार विधान परिषद में मतदाता बनाने के लिए पुनः भेजा आग्रह पत्र

पटना– पंच सरपंच संघ बिहार द्वारा स्थानीय निकाय बिहार विधान परिषद(mlc) चुनाव में सुबे के सभी पंच सरपंच उपसरपंच को मतदाता बनाए जाने हेतु एक अतिआवश्यक आग्रह पत्र मा.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह,कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू,पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, न्याय राज्यमंत्री प्रो.सत्यपाल सिंह बघेल, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार,उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्र.यादव,पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम बिहार सहित सभी 40 लोकसभा एवं 15 राज्यसभा निर्वाचित सांसद महोदयो कुल 60 माननीय को मेल, फैक्स तथा रजिस्ट्री डाक से कुल 6 पृष्ठों का आग्रह पत्र मतदाता बनाने हेतु भेजा गया है।

पत्र में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि पंचायत ग्राम कचहरी निर्वाचित जनप्रतिनिधि पंच सरपंच उपसरपंच का विधिवत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव वर्ष 2006 से कराई जा रही है पर अब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्राप्त अधिकार एमएलसी चुनाव में मतदाता बनाए जाने से वंचित रखा गया है उक्त आशय का मांग संघ सहित स्वयं मुख्य सचिव, प्रधानसचिव के साथ-साथ कई एक मंत्री, सांसद कर चुके हैं।

यहां तक कि कानून एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार ने भी 10 सितंबर 2018 को मुझे पत्र भेज कहा कि विभागीय संसदीय स्टैंडिंग कमिटी में 63 में नं.पर रखा गया है वहीं केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने भी मतदाता बनाए जाने की मांग रखी थी पर अब तक हुआ कुछ नहीं जिससे बिहार की लगभग 1.20 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि उदासीन है और अपने प्रतिनिधित्व के अभाव में 16 वर्षों से लगातार शोषण का शिकार हो रहे हैं।

उक्त बातें बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने स्पष्ट कहा कि राज्य की 80% आबादी का प्रतिनिधित्व पंच परमेश्वर करते हैं पिछले सत्र में भी संघ ने सभी 40 सांसद महोदयो को आग्रह पत्र प्रेषित कर मतदाता बनाने हेतु लोकसभा राज्यसभा में बात रखने की करबद्ध प्रार्थना किया था पर एक दो सांसद को छोड़ किसी ने भी सुघि नहीं ली।

पुनः समय रहते पत्र मेल, रजिस्टर डाक एवं फैक्स द्वारा भेजा है ताकि अब कोई भी सांसद बहाना ना बना सके और सभी से आग्रह किया गया है कि बिहार के निर्वाचित जनप्रतिनिधि पंच सरपंच उपसरपंचो को बिहार विधान परिषद स्थानीय निकाय हेतु मतदाता बनाए जाने की मांग लोकसभा,राज्यसभा में अपने अपने स्तर से रखना सुनिश्चित करेंगे और कृत कार्रवाई से बिहार के पंच परमेश्वर को अवगत कराऐगे, प्रेषित पत्र के आरोप में कानून एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार के असिस्टेंट लेजिसलेटिव काउंसिल एस महेश बाबू ने पाठ निर्देश जारी करते हुए बिहार सरकार के विधि विभाग संयुक्त सचिव श्री निशित वर्मा को पत्र भेजा है।

वही भारत सरकार पंचायती राज विभाग के अवर सचिव ने सचिव बिहार पंचायती राज बिहार को पत्र भेज मतदाता बनाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जिसकी कॉपी प्रदेश अध्यक्ष पंच सरपंच संघ अमोद कुमार निराला को सूचनार्थ भेजी गई है श्री निराला ने बताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी जनप्रतिनिधियों को अपना ऊपरी सदन हेतु प्रतिनिधि चुनने का हक अधिकार है जिससे केवल बिहार के पंच सरपंच उपसरपंच को वंचित रखा गया जो संवैधानिक दृष्टि से न्याय उचित नहीं है अन्य सभी जनप्रतिनिधि वर्ष 2001 से मतदाता है पर हम लोगों का चुनाव 2006 में हुआ तब से अब तक हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं जो अत्यंत दुख का विषय है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आशा की एक नई किरण जगी है शायद 16 वर्ष बाद मतदाता बनने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है

Ravi sharma

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