मनीष तिवारी की रिपोर्ट
पटना-बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नीति आयोग की पहली बैठक में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की. सीएम श्री कुमार ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है. विशेष राज्य की मांग पर जदयू ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के वाजिब हक़ की मांग को उठाया है. वहीं भाजपा ने कहा कि प्रावधान समाप्त होने से विशेष राज्य का दर्जा मिलना मुश्किल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में आज नीति आयोग की गवर्निंग कांउसिल की बैठक आयोजित हुई थी. बैठक में नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य के दर्ज के मांग उठाई. गौरतलब है की केंद्र की नई सरकार के गठन के बाद नीति आयोग की यह पहली बैठक थी.जिसमें नीतीश कुमार ने बतौर बिहार के मुख्यमंत्री हिस्सा लिया. बैठक में नीतीश कुमार ने रघुराम राजन समिति की रिपोर्ट की याद दिलाई, जिसमें बिहार को पिछड़ा राज्य बताया गया है. उन्होंने माना कि बिहार का विकास हुआ है, लेकिन यह भी कहा कि यह विकास औसत राष्ट्रीय सूचकांक से पीछे है. नीतीश कुमार ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद राज्य के विकास की गति तेज होगी.
इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बटाईदारो और जोतदारो को जोड़ने की मांग की. नीतीश ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजनाओं को ख़त्म कर सेंटर सेक्टर स्कीम के तहत प्राथमिकता वाली योजनाओं को संचालित किया जाए. साथ ही राज्य की प्राथमिकता वाली योजनाओं को भी राज्य सरकारों को अपने राज्य स्कीम के तहत क्रियान्वयन करना चाहिए.
वही बिहार के योजना और विकास मंत्री महेश्वर हज़ारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले तो बिहार का विकास तेजी से होगा. उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजना ख़त्म होने से बिहार जैसे राज्यों को मदद मिलेगी.
