अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
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रायपुर – वर्तमान सरकार द्वारा राज्य में लोगों के जीवन को हर हाल में आसान बनाने का काम सतत रूप से किया जा रहा है। इस कड़ी में राज्य शासन द्वारा परिवहन विभाग की सेवाओं को जन सामान्य के लिये पहले से ज्यादा सुगम बनाया जा रहा है। राज्य सरकार की यह सोच है कि जनसुविधायें जितनी सुगमता से लोगों तक पहंचेंगी उनका जीवन उतना ही आसान होगा और विकास की गति तेज होगी। समय के अनुरूप लोगों तक शासन की सेवायें पहंचाने के लिये आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। परिवहन विभाग द्वारा कोरोना संकट के समय में ऑनलाईन सेवायें पहंचाने की सराहनीय पहल की गई है। इससे एक तरफ जहां भीड़ भाड़ से होने वाले संक्रमण से बचा जा सकेगा , वहीं दूसरी ओर लोगों को परिवहन कार्यालय का चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।
उक्त बातें आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन विभाग की नई सुविधा “तुंहर सरकार ,तुंहर द्वार” का वर्चुअल शुभारंभ करते हुये कही। इस नई सुविधा के माध्यम से परिवहन विभाग द्वारा प्रदेशवासियों को परिवहन सेवायें उनके घर के द्वार पर पहुंचकर दी जायेंगी। इन सेवाओं में स्मार्ट कार्ड आधारित ड्रायविंग लायसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित 22 परिवहन सेवायें शामिल हैं। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदकों एवं वाहन स्वामियों के घर के पते पर इन सेवाओं को पहुंचाया जायेगा। आवेदकों को सेवायें प्राप्त करने के लिये www.parivahan.gov.in पर आवेदन करना होगा। परिवहन विभाग द्वारा शुरू की जा रही इस नई सुविधा में डुप्लीकेट लाइसेंस , ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण एवं पता परिवर्तन सहित लाइसेंस से सम्बंधित 10 सेवायें और स्वामित्व अंतरण एवं पता परिवर्तन सहित वाहनों  से सबंधित 12 सेवायें घर पहुंचाकर दी जायेगी। नये वाहनों का पंजीयन , पुराने वाहनों का आरसीसी में संशोधन , नवीन ड्रायविंग लायसेंस व पुराने लायसेंस में कराये जाने वाले परिवर्तन के बाद ड्रायविंग लायसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) सीधे पंजीकृत पते पर भारतीय डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधिकतम सात दिवसों में उपलब्ध कराये जायेंगे। इन्हें विभाग द्वारा डिस्पेच करते हुये आवेदकों के दिए गए पते में स्पीड पोस्ट के ट्रेकिंग आईडी सहित एसएमएस भी भेजा जायेगा, जिससे आवेदकों को वस्तु-स्थिति की जानकारी मिल सके। यदि आवेदक घर में उपलब्ध नहीं रहता है तो भी आवेदक को एसएमएस के माध्यम से डिलीवरी के लिये सूचित किया जायेगा। वाहन से संबंधित आवेदकों से प्राप्त होने वाले प्रकरण जैसे मोटरयानों का नवीन पंजीयन , स्वामित्व अंतरण , मोटरयान का अल्ट्रेशन , पंजीकृत कार्ड में पता परिवर्तन , मोटरयान में परिवर्तन , फायनेंसन के फ्रेश आरसी , हॉइपोथिकेशन जोड़ना-जारी रखना-रद्द करना , पंजीकृत कार्ड की द्वितीय प्रति , पंजीयन क्रमांक पुनःसमानुदेशन , पंजीयन का नवीनीकरण का परिवहन कार्यालय के द्वारा दस्तावेजों का आवश्यक परीक्षण एवं मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वाहनों का आवश्यक निरीक्षण करने के पश्चात पंजीयन अधिकारी के द्वारा अनुमोदन किया जायेगा। इस नयी व्यवस्था के सुगम संचालन के लिये परिवहन विभाग द्वारा हेल्पलाईन नम्बर 75808-08030 जारी किया जा रहा है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से आवेदक परिवहन कार्यालयों को अनुमोदन उपरांत स्मार्ट कार्ड आधारित ड्रायविंग लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रेषण के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा में स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणीकरण से परिवहन सेवायें तत्काल प्राप्त होंगी। इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस के लिये ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र जारी किए जायेंगे। इस सेवा के शुरू होने पर छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जिसका परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन संबंधित सेवाओं को आधार से एकीकृत कर रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने की। इस अवसर पर सांसद दीपक बैज , मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी , मुख्य सचिव अमिताभ जैन , गृहविभाग के अपर मुुख्य सचिव सुब्रत साहू , परिवहन आयुक्त डॉ कमलप्रीत सिंह , अपर परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा भी उपस्थित थे। वहीं इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से परिवहन विभाग के अधिकारी भी जुड़े थे।