अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

नई दिल्ली — लोकसभा में आज गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को छह महीने के लिये बढ़ाने के प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल शासन के दौरान आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी गयी। कई सालों से राज्य में पंचायत चुनाव नहीं हुये थे , एक साल के अंदर चुनाव कराये गये । उन्होंने सदन में जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक भी पेश किया जिसके अंतर्गत अब आरक्षण का लाभ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी मिलेगा। पहले केवल नियंत्रण रेखा के नजदीक रहने वाले लोग इसका फायदा उठाते थे।
कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन बढ़ाये जाने वाले प्रस्ताव का विरोध किया। अमित शाह ने दूसरा प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर में आरक्षण प्रश्ताव में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया।